'संकल्प' बजट समग्र विकास का रोडमैप: डिप्टी सीएम अरुण साव, किरण देव और भाजपा नेताओं ने किया स्वागत
छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सत्ता पक्ष ने इसे राज्य के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज बताया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बजट गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि पहले वर्ष की थीम ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) और पिछले वर्ष की गति (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) को आगे बढ़ाते हुए इस बार संकल्प (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा को आधार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के लिए 9,451 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। साव ने कहा कि बीते 25 वर्षों में बजट में 30 गुना वृद्धि ऐतिहासिक है और इससे शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, सड़क निर्माण और आधुनिक शहरी नियोजन को नई गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बजट को दूरदर्शी और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट निवेश को परिणामों में बदलने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने कृषक उन्नति योजना, सिंचाई परियोजनाओं, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और अटल निर्माण वर्ष के तहत अधोसंरचना निवेश को रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय ने बजट को सर्वहितैषी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक लता उसेंडी ने लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन या अचल संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 24, 2026, 18:38 IST
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