चंडीगढ़। संसद में भारत के राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मामला उठाते हुए राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि भारत में अब पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जो सभी निर्वाचित सदस्यों का लगभग 46% हैं यह विश्व स्तर पर एक अद्वितीय उपलब्धि है। देश में 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का सांविधानिक प्रावधान है। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत की संसद ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया यह ऐतिहासिक कानून संसद के निचले सदन, लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करेगा, इस प्रकार सार्वजनिक निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संस्थागत हो जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान शुरू किया है। यह एक व्यापक और लक्षित क्षमता निर्माण पहल है जो देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने, नेतृत्व और निर्णय क्षमता को बढ़ाने तथा शासन में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या पहली लोकसभा में 22 से बढ़कर 17वीं लोकसभा में 78 और अब 18वीं लोकसभा में 75 हो गई है, जो कुल सदस्यों का लगभग 14% है। राज्यसभा में, अब महिलाओं की संख्या लगभग 17% है जिसमें वर्तमान में 42 सदस्य कार्यरत हैं जबकि 1952 में यह संख्या केवल 15 थी।