दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल फोन कंपनियों को बड़ा निर्देश जारी किया है। अब देश के हर स्मार्टफोन्स में 'संचार साथी' एप को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे मोबाइल के IMEI से जुड़े किसी भी फर्जीवाड़े, फोन चोरी और फर्जी कॉल या धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष इसे 'निगरानी' एप बता रही है। विपक्ष की तरफ से इस एप को हटाने की मांग की जा रही है। सरकार इसे सुरक्षा के लिए जरूर बता रही है। इस घमासान के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा और हर बात को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। विपक्ष को नए मुद्दे खोजने की जरूरत नहीं: किरेन रिजिजू संचार साथी एप को लेकर उठे विवाद पर केंद्र के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण विषयों की लंबी सूची मौजूद है, जिन पर संसद में चर्चा होनी है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी बहस होगी और आगे की दिशा पर विचार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ नए मुद्दे लाकर संसद की कार्यवाही रोकना सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, "हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इन्हीं मुद्दों को संसद में व्यवधान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह ठीक नहीं है। हम विपक्षी नेताओं से बातचीत करेंगे, मैं पहले से ही उनसे संपर्क में हूं। हम उनके मुद्दों को कमतर नहीं आंक रहे, लेकिन देश में एक नहीं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है"। रिजिजू ने दोहराया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी।