दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन की असलियत की जांच करने के लिए फोन में संचार साथी एप को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब नए मोबाइल फोन में संचार साथी एप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। फोन कंपनियों को 90 दिनों के अंदर नए फोन्स में इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना होगा। निर्देश में इस बारे में भी बताया गया है कि अगर कंपनियां इसका पालन नहीं करती हैं तो उन पर दूरसंचार अधिनियम 2023 और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी दल सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं। वे सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार इससे लोगों पर नजर रखेगी।