नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय को यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में ओ जोन क्षेत्र में बसी कॉलोनियों से बिना साफ किए सीवेज को सीधे यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार, ओ जोन यमुना के किनारे 22 किलोमीटर लंबे पूरे बाढ़ क्षेत्र को शामिल करता है। इस इलाके में न तो कोई निर्माण किया जा सकता है और न ही जमीन या मकान का स्वामित्व मान्य है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 31 अक्तूबर 2025 को दायर अपने हलफनामे में बताया कि ओ जोन में बसी ये कॉलोनियां दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित 1,731 अवैध कॉलोनियों की सूची में शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत अस्थाई सुरक्षा दी गई है, जो 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। संवाद