हाईकोर्ट की सख्ती : पुलिस से छीना समानांतर जांच का अधिकार, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के गृह सचिव को आदेश 

आपराधिक मामलों में आरोपियों की मांग पर पुलिस अधिकारियों द्वारा समानांतर जांच के बढ़ते मामलों पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिव को आदेश दिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अब आरोपी की मांग पर समानांतर जांच का आदेश जारी नहीं करेगा। हाईकोर्ट के सामने ऐसी याचिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी जिनमें जांच अधिकारी द्वारा सौंपी रिपोर्ट में आरोपी पर आरोप साबित हो रहे थे। दूसरी ओर, पुलिस अधिकारियों की समानांतर जांच में उसे निर्दोष बताया जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अधिकारी आरोपियों की मांग पर एसआईटी का गठन कर देते हैं और जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं होता कि आरोपी को लेकर एसआईटी भी जांच कर रही है। ऐसे मामलों में न्याय करने में परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों रिपोर्ट विरोधाभासी होती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी खुद को बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं जिससे न्यायपालिका दुविधा में आ जाती है। हाईकोर्ट ने ऐसे ही दो मामलों में एक साथ सुनवाई आरंभ की और इस विषय पर संज्ञान लेकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी को निर्देश जारी किए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 08, 2021, 10:56 IST
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