पंजाब सरकार निजी बिजली उत्पादकों को अपना अतिरिक्त कोयला बेचने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अपने मुंबई दौरे के दौरान कहा कि पंजाब सरकार झारखंड में अपनी खदान से निकलने वाले सरप्लस कोयले को निजी बिजली उत्पादकों को बेचने पर विचार कर रही है। इस तरह के कदम से पंजाब में बिजली की लागत कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। उनकी सरकार इस मुद्दे पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय के संपर्क में है। मान ने कहा कि कोयला झारखंड में पछवारा खदान से आ रहा है और यह इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम इसे पंजाब में थर्मल प्लांट वाले निजी बिजली उत्पादकों को दे सकते हैं। सरकार केंद्रीय कोयला मंत्रालय से सस्ती दर पर कोयला देने की अनुमति के लिए बातचीत कर रही है, ताकि उनका शुल्क भी कम हो जाए। मुख्यमंत्री फरवरी में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन की बैठक से पहले दो दिवसीय रोड शो के लिए मुंबई में हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में उद्योगों के लिए बिजली की दरें पहले से ही अन्य राज्यों की तुलना में पांच रुपये प्रति यूनिट कम हैं। उन्होंने पंजाब की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पंजाब के उद्योगपति इनकी गलत नीतियों की वजह से चंडीगढ़ से महज 20 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के बद्दी चले गए। मान ने कहा कि सरकार स्टैंप पर कलर कोडिंग करने के बारे में भी सोच रही है, जिसके तहत उद्योगपति सभी करों और शुल्कों को अदा कर सकेंगे। टाटा स्टील लुधियाना में 2,600 करोड़ से लगाएगी प्लांट मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जमशेदपुर के बाद टाटा स्टील लुधियाना में अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकाई स्थापित कर रही है। इसका निर्माण मंगलवार को ही शुरू हो गया है। टाटा ग्रुप लुधियाना में स्थापित किए जाने वाले प्रोजेक्ट के पहले पड़ाव में लगभग 2,600 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है जो पंजाब सरकार के हाईटेक वैली इंडस्ट्रियल पार्क के साथ लगता है। यह इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी आधारित प्लांट 0.75 एमटीपीए तैयार स्टील का उत्पादन करेगा और स्टील बनाने की प्रक्रिया के लिए कच्चा माल 100 प्रतिशत स्क्रैप होगा। भगवंत मान ने बताया कि यह प्लांट पीएसआईईसी द्वारा विकसित किए गए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क के साथ लगती 115 एकड़ जमीन में फैला होगा। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गोदरेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर सहित विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ट्रैक्टर, साइकिलिंग और कृषि क्षेत्रों के उद्यमियों से मुलाकात की। हालांकि, उन्होंने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया कि मुंबई प्रवास के दौरान राज्य कितनी निवेश प्रतिबद्धता हासिल करने में कामयाब रहा है।