हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार का पहला बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सरकार के योजना विभाग ने विधायकों से प्राथमिकताएं मंगवाने का नया प्रयोग किया है। इस बार उपायुक्तों को यह काम दिया है कि वे विधायकों से संपर्क करें और उनसे दो-दो प्राथमिकताएं लें। दो-दो प्राथमिकताएं वास्तविक नई योजना मद में ली जाएं तो दो-दो चालू योजनाओं के तहत ली जाएं। इस संबंध में योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद ने सचिव योजना के हवाले से सभी उपायुक्तों को एक पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक बजट 2023-24 के निर्धारण के लिए सचिवालय में विधायक प्राथमिकताएं बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उपायुक्तों से कहा गया है कि वे विशेष संदेशवाहक भेजकर इस संबंध में सभी विधायकों को इन बैठकों के बारे में सूचित करें। केवल विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को ही सूचित नहीं करना होगा। सड़क, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज की योजनाएं डाली जा सकेंगी हिमाचल प्रदेश में विधायक सड़क, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज की योजनाएं ही वार्षिक योजनाएं विधायक प्राथमिकता में डाली जा सकेंगी। इन्हें योजना विभाग के माध्यम से नाबार्ड के लिए वित्तपोषण को भेजा जा सकेगा। अब एक और दो जनवरी को होंगी विधायक प्राथमिकता बैठकें हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता बैठकें अब एक और दो फरवरी को होंगी। इससे पहले ये बैठकें 30 और 31 जनवरी को रखी गई थीं। यह राज्य सचिवालय के आर्म्सडेल भवन में रखी गई हैं।