आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मुलाकात और बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नीति आयोग कार्यालय में होने वाली इस बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति और चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पर चर्चा की जाएगी। भारत गंवा सकता है ये दर्जा अधिकारी ने आगे बताया कि इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी, 2023 को संसद में 2023-24 का बजट पेश करने से पहले हो रही है। गौरतलब है कि कमजोर मांग से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्च 2023 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर सालाना आधार पर घटकर सात प्रतिशत रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा गवां सकता है। सांख्यिकी मंत्रालय ने जताया ये अनुमान सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी पहले आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर सात प्रतिशत रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7 प्रतिशत थी। यह अनुमान सरकार के पहले के आठ से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान से काफी कम है। हालांकि, यह भारतीय रिजर्व बैंक के 6.8 प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है। यदि पूर्वानुमान सच होता है, तो भारत की जीडीपी वृद्धि सऊदी अरब के अनुमानित 7.6 प्रतिशत विस्तार से कम होगी। सऊदी अरब की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है। दरअसल, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3 फीसदी रही, जो सऊदी अरब की 8.7 फीसदी ग्रोथ रेट से कम थी।