50 करोड़ बकाया नहीं जमा करने पर दो शिक्षण संस्थानों के भूखंड रद्दग्रेनो प्राधिकरण ने जमीन कब्जे में लेकर नए सिरे से करेगा आवंटन1999 और 2014 आवंटित किए थे, प्रीमियम और लीजरेंट था बकाया माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने बकाया धनराशि नहीं जमा करने पर दो शिक्षण संस्थानों के आवंटन रद्द कर दिए हैं। दोनों भूखंडों पर प्रीमियम और लीज रेंट को मिलाकर करीब 50.64 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। दोनों भूखंडों पर अब तक किसी तरह के निर्माण भी नहीं हुए हैं, इस वजह से प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। प्राधिकरण इन दोनों भूखंडों को अपने कब्जे में लेकर नई स्कीम के जरिए आवंटित करेगा। ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर लंबे अर्से से बकाया रकम का भुगतान नहीं करने और परियोजना को पूरा न करने वाले आवंटियों के खिलाफ आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। प्राधिकरण ने बुधवार को एक बिल्डर को आवंटित दो भूखंडों के आवंटन निरस्त किए थे।प्राधिकरण के एसीईओ अदिति सिंह ने बताया कि प्रियदर्शिनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को 1999 में भूखंड संख्या-6ए, सेक्टर नॉलेज पार्क वन में 28750 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। संस्था को इस भूखंड के एवज में बतौर प्रीमियम धनराशि व लीज रेंट करीब 25.73 करोड़ रुपये जमा करने थे। संस्था ने सभी मदों में मिलाकर अब तक करीब 2.25 करोड़ रुपये धनराशि ही जमा की गई है। वहीं, प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए सोहो फूड एंड वेबरेजेस (सोहो मास्कोट फाउंडेशन) को 2014 में भूखंड संख्या-07, सेक्टर टेकजोन-7 में 20 हजार वर्ग मीटर का भूखंड आवंटन भी निरस्त कर दिया है। इस संस्था पर करीब 20.08 करोड़ रुपये प्रीमियम और करीब 4.83 करोड़ रुपये लीज रेंट बकाया है। ---कई बार दिए डिफाल्टर और कैंसिलेशन नोटिसप्राधिकरण ने प्रियदर्शिनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 व 2020 में कई बार डिफॉल्टर नोटिस और कैंसिलेशन नोटिस जारी किए गए। एसीईओ स्तर पर ही सुनवाई हुई और बकाया भुगतान के लिए अंतिम अवसर भी दिया गया, लेकिन संस्था ने प्रीमियम या फिर लीज रेंट के रूप में कोई भुगतान नहीं किया। सोहो फूड एंड वेबरेजेस को भी कई बार डिफॉल्टर नोटिस और फिर कैंसिलेशन नोटिस जारी की गई, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ---परियोजना पूरी न करने वाले आवंटन होंगे रद्दअफसरों का कहना है कि अगर दोनों आवंटियों की प्राधिकरण पर कोई देयता बनती है, तो उसे गणना कराकर वापस किया जाएगा। प्राधिकरण शीघ्र ही इन दोनों प्लॉटों को भी कब्जे में ले लेगा। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि प्राधिकरण का बकाया भुगतान न देने और परियोजना को पूरा न करने वाले किसी भी आवंटी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके आवंटन रद किए जाएंगे। उनसे प्राप्त भूखंडों को नई योजनाओं के जरिए आवंटित किया जाएगा, ताकि निवेश आ सके और लोगों को रोजगार व अन्य सुविधाएं मिल सकें।