परसाखेड़ा आवासीय योजना: 27 किसान लैंड पूलिंग में जमीन देने के पक्ष में नहीं, नकद मुआवजा दिए जाने की मांग
बरेली में परसाखेड़ा आवासीय योजना में 27 किसान लैंड पूलिंग में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे किसानों की जमीनों का मूल्यांकन कर उनका मुआवजा तय किया जाएगा। लखनऊ नियोजन समिति के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से मुलाकात की है। इसके अलावा पूर्व में दर्ज हुई 25 आपत्तियों का भी निस्तारण किया है। आवास एवं विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना में जमीन देने वाले 25 किसानों के खसरों में कुछ भिन्नता थी। इसको लेकर किसानों को परिषद ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसका शुक्रवार को लखनऊ से आई टीम ने निस्तारण कर दिया है। परसाखेड़ा आवासीय योजना सात गांव टियूलिया, धतिया, हमीरपुर, वोहित, फरीदापुर रामचरण, बल्लियां, मिलक इमामगंज की कुल 522 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रही है। 27 किसानों ने दी आपत्तियां योजना में करीब 67 हेक्टेयर जमीन की किसानों ने लैंड पूलिंग स्कीम में अपनी सहमति दी है, जिन्हें जल्द ही प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को आईएमए हॉल में 25 किसानों की आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 27 ऐसी आपत्तियां आई जिन्होंने अपनी जमीन लैंड पूलिंग स्कीम में न देने की बात कही। उनका कहना था कि नकद मुआवजा दिया जाए। यह किसान हमीरपुर के थे। आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला ने कहा कि अगले माह जिलाधिकारी-किसानों के बीच बैठक कर जमीन का मूल्यांकन तय किया जाएगा। निस्तारण कमेटी में मुख्य रूप से अपर आवास आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला, चीफ इंजीनियर देवेश कुमार ,अधीक्षण अभियंता महेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता राजेंद्र राम नाथ, एई सतेंद्र हयांकि, पंकज गुप्ता, जेई ऋषभ, मोहित रहे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 06, 2025, 03:09 IST
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