बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला : पुनर्वास के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिविर लगाएं, 31 मार्च तक तलशे पात्र
हल्द्वानी केबनभूलपुरारेलवे जमीन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य की तरफ सेअधिवक्ताओंके तर्क को सुना। इसके साथ ही याचिका डालने वालेअधिवक्ताओंको भी सुना। राज्य की तरफ से पुनर्वास की बात कही गई और प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा कि 19 से 31 मार्च के बीचबनभूलपुरामेंशिविरलगाकर पात्रों को तलाशा जाए। इसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगलेडेरसबमिट करना होगा। राज्य सरकार ने अपना हलफनामा भी पेश किया। पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। रेलवे और राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि कुल 13 ऐसे मामले हैं जिनमें भूमिफ्रीहोल्डश्रेणी की है। मुआवजा का प्रस्ताव रखा गया है। जिन लोगों को रेलवे भूमि से हटाया गया है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था दे सकती है। इसका भी प्रस्ताव है। रेलवे का कहना है कि जिन्हें हटाया गया वह सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। यह रेलवे की संपत्ति है। रेलवे ने अनुरोध किया कि हटाए गए लोगों के पुनर्स्थापन की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाए। याचिका कर्ता की तरफ से वरिष्ठअधिवक्ताप्रशांत भूषण ने कहा कि प्रभावित होने वालों की कुल संख्या 50 हजार है। कम ही लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में हैं। शेष परिवारों के पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। संबंधित भूमि राज्य सरकार की है और 60 से 70 साल से बसे लोगों कीबस्तियोंके नियमितिकरण पर विचार होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी की। अगली सुनवाई में पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर दावा किया जा रहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 24, 2026, 17:49 IST
बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला : पुनर्वास के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिविर लगाएं, 31 मार्च तक तलशे पात्र #CityStates #Nainital #UttarakhandNews #UkNews #HaldwaniNews #HaldwaniBanbhulpuraCase #SupremeCourtHearing #RailwayLandDispute #RehabilitationPlan #StateGovernmentAffidavit #SubahSamachar