कचरा प्रबंधन पर एनजीटी सख्त: हिमाचल सरकार से मांगा जवाब, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण नियमों के पालन, कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल पदार्थ (लीचेट) के प्रबंधन और उसके सुरक्षित निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने इस मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी तलब की है। अधिकरण ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) का संचालन किस स्थिति में है। यह आदेश सोमवार को मूल आवेदन संख्या 520/2026 सोडी राम एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य में सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 17, 2026, 21:27 IST
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