ओडिशा सरकार ने लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात उन मेडिकल अधिकारियों और डेंटल सर्जनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जो वर्षों से बिना अनुमति ड्यूटी से गायब हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त 128 मेडिकल ऑफिसर और डेंटल सर्जन पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित हैं। इन अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट करने और उन्हें जवाब देने का अवसर देने के लिए सरकार ने समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किए थे। इसके बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति जारी रहने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल पर पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में चिकित्सकों की कमी से लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक अलग मामले में कंधमाल पुलिस अस्पताल की पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉ. बिचक्षणा पाणिग्रही को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश भी दिया है। अधिकारियों के अनुसार, डॉ. पाणिग्रही वर्ष 2012 से बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित थीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी कर अनुपस्थिति का कारण बताने और पुनः कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए, लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी आज देंगे 43 लाख युवाओं को पीएम-वीबीआरवाई की पहली किस्त की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विज्ञान भवन में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस योजना के माध्यम से पहली बार नौकरी पाने वाले 43.26 लाख युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री 2400 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में कुल 30,000 रुपये (15-15 हजार) दिए जाएंगे। पहली किस्त छह महीने की सेवा पूरी होने पर और दूसरी 12 महीने के बाद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित इस योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ 18 से 30 वर्ष के उन युवाओं को मिल रहा है, जिनका ईपीएफओ में पहली बार खाता खुला है। वर्तमान में इस योजना से 60 लाख युवा जुड़े हैं। इनमें 18.04 लाख महिलाएं शामिल हैं। 19 जून को जारी होने वाली यह किस्त उन युवाओं के लिए है, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 को पहली बार नौकरी शुरू की थी। प्रधानमंत्री मोदी कल 9.44 करोड़ किसानों के खाते में भेजेंगे 19,880 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दौरे के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 23वीं किस्त जारी करेंगे। देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 19,880 करोड़ ट्रांसफर होंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 12,200 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) की शुरुआत भी करेंगे। इसके तहत वर्ष 2026-27 के दौरान 30 लाख हेक्टेयर में 1.10 करोड़ किसानों को फसल बीमा कवर देने का लक्ष्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री-टेक प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (346 क्लस्टर) और पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार व झाड़ग्राम जिलों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लॉन्च करेंगे। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएमजीएसवाई-3 के तहत 213 करोड़ से अधिक की 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा।