सरकारी योजना ओडीएफ प्लस के तहत जिले के 55 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। इसके तहत कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने की। समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही मिली। इस पर उन्होंने सात एडीओ पंचायत के खिलाफ कर्रवाई की। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक सभी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। ओडीएफ प्लस के तहत चयनित राजस्व गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कार्य कराए जाने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक राजस्व गांव के लिए अलग-अलग बजट भी दिया है। मुख्य रूप से इसके तहत कूड़ा संग्रहण केंद्र, कूड़ा एकत्रित करने की व्यवस्था, डस्टबिन स्थापना, प्लास्टिक बैंक स्थापना आदि के कार्य कराए जाने हैं। इसके साथ ही नाला निर्माण और जलनिकासी के इंतजाम होने हैं। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ओडीएफ प्लस के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि छह माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी अब तक सभी ग्राम पंचायतों में कूड़ा संग्रहण केंद्र स्थापित नहीं हो पाए हैं। खाद के गड्ढे और सोकपिट बनाने का काम भी अधूरा है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी सात एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई की जद में एडीओ पंचायत मैनपुरी जय कुमार सक्सेना, एडीओ पंचायत सुल्तानगंज व घिरोर राजवीर सिंह, एडीओ पंचायत करहल व कुरावली नरेंद्र यादव, एडीओ पंचायत बेवर अरविंद सिंह, एडीओ पंचायत किशनी मनोज प्रभाकर, एडीओ पंचायत बरनाहल रामकुमार यादव और एडीओ पंचायत जागीर अनिल मिश्रा शामिल हैं। इसके साथ ही डीपीआरओ, एडीपीआरओ और सभी जिला समन्वयकों को अलग-अलग ब्लॉक में प्रत्येक सप्ताह दो गांवों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारियों को भी पूरे कार्य की मॉनीटरिंग करते हुए कार्य को रफ्तार देने के निर्देश दिए। बैठक में डीपीआरओ अविनाश चंद्र, एडीपीआरओ रोहित कुमार और सभी एडीओ पंचायत मौजूद रहे।