पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची से अब तक 5.5 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर तक लाभार्थियों की सूची में 45.92 लाख नाम थे, जो समीक्षा के बाद 40.27 लाख हो गए हैं। बता दें कि बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की जा रही है और अपात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। समीक्षा करते वक्त जॉब कार्ड की गहनता से जांच की जा रही है, जो 100 दिनी काम के लिए दिए गए हैं। बहुत से मामलों में पाया गया है कि एक ही परिवार के बहुत से सदस्योंं के पास जॉब कार्ड हैं, और सभी के नाम लाभार्थियों की सूची में हैं। पशु कल्याण बोर्ड में सांसदों को लाभ के पद प्रावधानों से छूट मिले संसद की एक संसदीय समिति ने कहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के लिए सांसदों के चयन को लाभ के पद के रूप में नहीं माना जा सकता है। बोर्ड ने दिसंबर, 2018 में लाभ के पद को लेकर संसदीय संयुक्त समिति से यह जांच करने का अनुरोध किया था कि क्या बोर्ड के लिए सांसदों का चयन या नामांकन लाभ का पद धारण करने जैसा है और ऐसा होने पर यह संसद के सदस्यों के रूप में उनकी अयोग्यता का कारण बनता है भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संसद (अयोग्यता की रोकथाम) अधिनियम, 1959 की छूट वाली श्रेणी में पशु कल्याण कानूनों के क्रियान्वयन में मदद करने वाली एक वैधानिक संस्था एडब्ल्यूबीआई को शामिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। सड़क, परिवहन की 358 परियोजनाओं में देरी सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 358 परियोजनाओं देरी से चल रही हैं। इसके बाद रेलवे की 111 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 87 परियोजनाएं हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में कुल 769 परियोजनाएं हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे में 173 परियोजनाएं जबकि पेट्रोलियम क्षेत्र में 154 परियोजनाएं हैं। रिपोर्ट से पता चला कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे ज्यादा देरी से चल रही है जहां 276 महीने की देरी है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना 247 महीनों की देरी से चल रही है। बेलापुर-सीवुड-अर्बन इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन 228 महीनों की देरी से चल रही है। नवंबर 2022 की रिपोर्ट में 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली 1,476 केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल है। कम से कम 756 परियोजनाएं अपने मूल कार्यक्रम के संबंध में विलंबित हैं। 304 परियोजनाओं में से 58 मेगा परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को केंद्र से मिली मंजूरी भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने एक लिखित बयान में कहा कि देश में अब तक दस ऐसे हवाईअड्डों का संचालन किया जा चुका है। गोवा में मनोहर परीकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा सबसे नया है, जिसका उद्घाटन 11 दिसंबर को हुआ था। राज्यसभा में एक बयान के अनुसार, 2018 के बाद से सात हवाईअड्डों, पाकयोंग (सिक्किम), कन्नूर (केरल), कलबुर्गी (कर्नाटक), सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र), कुशीनगर (उत्तर प्रदेश), ओरवाकल (आंध्र प्रदेश) और डोनी पोलो (अरुणाचल प्रदेश) हवाई अड्डों का परिचालन किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 2017-18 में 2504 करोड़ रुपये खर्च किया है। 2018-19 में 4,297 करोड़ रुपये 2019-20 में 4713 करोड़ रुपये 2020-21 में 4350 करोड़ रुपये और 2021-22 में 3,724 करोड़ रुपये खर्च किया गया। वर्ष 2018-19 में देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 2017-18 की तुलना में 11.6% की वृद्धि हुई। महामारी के दौर में यात्रियों की संख्या में कमी आई थी। बर्ड फ्लू का खतरा, छह हजार से अधिक पक्षियों को मारा केरल के कोट्टायम जिले की तीन अलग-अलग पंचायतों में बर्ड फ्लू से 6 हजार से अधिक पक्षियों को मार दिया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि कोट्टायम की वेचुर, नीनदूर और अरपुकारा पंचायतों में कुल 6,017 पक्षी मारे गए, जिनमें ज्यादातर बतख शामिल थीं। इस बीच लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण अब मुख्य भूमि से फ्रोजन चिकन के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को उथले तालाबों में बतखों को पकड़ने और उन्हें मारने के लिए निर्धारित क्षेत्र में ले जाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा गया है। डीजीसीए ने गरुड़ एयरोस्पेस के किसान ड्रोन को दी मंजूरी ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस के स्वदेशी तकनीक से निर्मित किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा, किसान ड्रोन कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं। उसके पास 5,000 ड्रोन की ऑर्डर बुक हैं। टाइप सर्टिफिकेशन के बाद गरुड़ किसान ड्रोन के लिए अब केंद्र सरकार के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 10 लाख रुपये का असुरक्षित लोन प्राप्त किया जा सकता है। तीन साल में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 91% बढ़ी भारत में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2019 में 28,180 मेगावाट से बढ़कर 2021-22 के अंत में 53,996 मेगावाट हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस हफ्ते की शुरुआत में संसद को को यह जानकारी दी। इस हिसाब से पिछले तीन साल में सौर क्षमता में करीब 91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अंत में सौर ऊर्जा क्षमता क्रमशः 34,627, 40,085 और 53,996 मेगा वाट थी। सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 जीडब्ल्यू स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।