चंडीगढ़। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब ब्लॉक स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों में खासकर छोटे और सीमांत किसान फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें ले पाएंगे। पंजाब सरकार ने इसके लिए सभी जिलों को 7.4 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को यहां बताया कि पंजाब सरकार ने मौजूदा सीजन के दौरान पराली के मौके पर ही प्रबंधन के लिए किसानों और अन्य संस्थाओं को 23,200 से अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। कृषि विभाग के ठोस प्रयासों के चलते पराली जलाने की घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी आई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,13,622 मशीनें मुहैया करवाई जा चुकी हैं। विभाग ने इस योजना के अंतर्गत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटरों को क्रमवार 50 और 80 प्रतिशत सब्सिडी की पेशकश की है। इस सब्सिडी के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा मांगे गए हैं, जिससे इस सब्सिडी का लाभ लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। धालीवाल ने कहा कि विभाग द्वारा सीआरएम मशीनों की बुकिंग के लिए आई-खेत एप भी जारी की गई है। राज्य में गांव स्तर पर 3,000 से अधिक शिविर लगाए गए हैं। विभाग ने किसानों और उनके परिवारों को जागरूक करने के लिए नौ विशेष जिलों में आशा वर्करों को भी शामिल किया है। धान के कटाई सीजन के दौरान राज्य में पराली जलाने की घटनाएं 2021 में 71,159 के मुकाबले 2022 में कम होकर 49,922 रह गई हैं, जिससे 29. 84 प्रतिशत की कमी आई है।