चंडीगढ़। पंजाब की ग्रामीण डिस्पेंसरियों में डाॅक्टरों के 436 रिक्त पदों को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को वर्तमान की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।जनहित याचिका दाखिल करते हुए मोगा के यादविंदर सिंह ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब की ग्रामीण डिस्पेंसरियों की हालत बेहद खराब है। कई डिस्पेंसरियों में तो डाॅक्टर तक नहीं हैं और कई में दवाएं नहीं है। याची ने इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो उसमें बताया गया कि पंजाब की ग्रामीण डिस्पेंसरियों में डाॅक्टरों के 436 पद रिक्त हैं। इसके साथ ही यह भी पता चला कि दवाओं की आखिरी बाद सप्लाई अक्तूबर 2018 में की गई थी। तब से अब तक दवाओं को सप्लाई तक नहीं की गई है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इन डिस्पेंसरियों में रिक्त पड़े डाॅक्टरों के पदों को भरा जाए और दवाओं की तत्काल सप्लाई के आदेश दिए जाएं ताकि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम न रहना पड़े। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। कोरोना के चलते लंबे समय से याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।