कंपनी के 1200 कर्मचारियों के पुनर्वास को लेकर कोई पहल नहींफैक्टरी बंद होने से सड़क पर आए कर्मियों को सता रही रोजी-रोटी की चिंता साझा मोर्चा ने की कामगारों को तीन से चार लाख मुआवजा देने की मांग अमर उजाला ब्यूरो चंडीगढ़। पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने पर सरकार ने जीरा शराब फैक्टरी बंद तो करवा दी, लेकिन इससे सैकड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले इथेनॉल प्लांट में काम करने वाले 1200 से अधिक कर्मचारी जीरा के मंसूरवाला गांव में स्थित इकाई के बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कंपनी के इन कर्मचारियों में से अधिकांश को चार माह से वेतन नहीं मिला और अब इन पर परिवार का भरण पोषण करने का संकट आ गया है। गौर हो कि किसान मोर्चा के संघर्ष और बड़े स्तर पर नियमों की अवहेलना को देखते हुए सीएम भगवंत मान ने हाल ही में शराब फैक्टरी को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद कंपनी में उत्पादन रोक दिया गया है। हैरत की बात है कि कंपनी के 1200 कर्मचारियों के पुनर्वास को लेकर किसी तरह की पहल नहीं की गई है। हालांकि साझा मोर्चा ने कामगारों के लिए तीन से चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। मोर्चा के सदस्य फतेह सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द इथेनॉल इकाई को स्थायी रूप से बंद करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए और कर्मचारियों को मुआवजा देना चाहिए। इथेनॉल प्लांट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत गुरप्रीत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस आदेश के बाद उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यहां कार्यरत कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सोचना चाहिए। वहीं, कामगार जोगिंदर सिंह ने बताया कि वह पिछले 13 साल से इस संयंत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। बड़े बेटे को विदेश भेजने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन अब वह खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। जोगिंदर ने कहा कि सरकार को उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।