बाराबंकी। इन्वेेस्टर्स समिट में आए निवेशों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से संबंधित 14 इकाइयों की स्थापना कराई जानी है, जिसमें करीब 252 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन उद्योगों की स्थापना से 11 सौ लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। शासन ने इन इकाइयों से संबंधित निवेशकों की सूचना मांगी है। जल्द ही शासन स्तर सेे निवेशकों से संपर्क कर उद्योगों की स्थापना में आ रहे व्यवधानों को दूर किया जाएगा। फिलहाल जिला उद्योग केंद्र निवेशकों और संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ आ रहीं समस्याओं की सूचना ऑनलाइन अपडेट की जा रही हैं। जिला उद्यान अधिकारी महेश श्रीवास्तव ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित राइस मिल, मेंथा ऑयल प्लांट, सॉफ्ट ड्रिंक्स व फ्रूट जूस, फ्लोर मिल, कोल्ड स्टोरेज जैसे उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव की सूचना उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर को मुहैया करा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही शासन इन उद्योगों की स्थापना के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू करेगा। गौरतलब है कि जिले की एक चीनी मिल व सूत मिल बंद होने के एक दशक बाद इतनी बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना से लोगों में रोजगार की उम्मीद जागी है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए इन्होंने भरे थे एमओयू राइस मिल प्लांट के लिए श्रीलक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज ने 3.7 करोड़, शिखर एग्रो इंडस्ट्रीज ने 15 करोड़, विजय लक्ष्मी इंडस्ट्रीज ने 50 करोड़, श्री राणी सती इंडस्ट्रीज ने परबॉयलिंग राइस मिल के लिए 20 करोड़, ओम एग्रो ने चार करोड़, सुुंदरी फूड ने फ्लोर मिल के लिए 20 करोड़, सिद्घियानी एग्री फूडस ने मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिट के लिए चार करोड़, एमजी डेवलपर्स व पुत्तीलाल कोल्ड स्टोरेज ने पांच-पांच करोड़, हर्बोकेम ने मेंथा प्लांट विस्तार के लिए 12 करोड़, गणपति एग्री बिजनेस ने वनस्पति ऑयल के लिए 50 कराेड़, वीटाडे इंडस्ट्रीज ने फूड प्रोडक्ट के लिए 25 करोड़, वृंदावन बॉटलर्स ने 24 करोड़ व दयाल ग्रुप ने मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए 15 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। बस जमीन का इंतजार इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जमीन की है। कुर्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर जमीनें चिन्हित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में निवेशकों ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जमीन मुुहैया कराने की मांग की है। जमीन चयन को लेकर आईआईए एवं जिला प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है, कुछ स्थानों का चयन भी किया गया है, लेकिन अब तक अंतिम मुहर नहीं लग पाई। डीएम अविनाश कुमार एवं शासन स्तर से उद्योगों की स्थापना शीघ्र कराने के लिए वार्ता चल रही है। कुछ क्षेत्रों में जमीन देखी गई हैं, जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र का विकास शुरू हो जाएगा। - प्रमित सिंह, अध्यक्ष आईआईए बाराबंकी