मध्यप्रदेश: ओबीसी के 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला, एमपी सरकार की याचिका को मिला नंबर
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नंबर आवंटित कर दिया। सरकार ने याचिका में बताई गई सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर कर दिया है। इसके बाद याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 मिल गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआत में याचिका को डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज किया गया था। ये भी पढ़ें-मध्यप्रदेश: टोल पर रोकी गाड़ी तो भड़के वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, पूछा- जानते हो मैं कौन हूं पहले 10, फिर तीन और खामियां बताई थीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की जांच के दौरान पहले 10 खामियां बताई थीं। बाद में तीन और कमियां सामने आईं। इस तरह कुल 13 आपत्तियां दर्ज की गईं। ये सभी तकनीकी और प्रक्रियागत थीं। राज्य सरकार ने इन सभी को दूर कर दिया। इसके बाद मंगलवार को याचिका को नियमित एसएलपी नंबर आवंटित कर दिया गया। इससे मामले में आगे सुनवाई की प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है। ये भी पढ़ें-एमपी: रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन, इंप्लॉयमेंट फोकस नीति पर आज कैबिनेट में फैसला संभव हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा का दिया था हवाला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को निरस्त कर दिया था। इसी कानून के जरिए ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को इस सीमा का उल्लंघन मानते हुए अदालत ने इसे असंवैधानिक करार दिया और ओबीसी आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत कर दिया था। ये भी पढ़ें-गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: 11,474 करोड़ की परियोजना से पीक ऑवर्स में मिलेगी 1920 मेगावाट बिजली
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 18, 2026, 08:19 IST
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