मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव अगले साल होने है। इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का आम जनता को बेहतर लाभ दिलाने के लिए सोमवार का कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों की केपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने मंत्रियों के ग्रुप से चर्चा की। इस प्रशिक्षण के बाद तय किया गया कि प्रत्येक जिले में सीएम फैलो तैनात किये जाएंगे। यह प्रभारी मंत्रियों को भी सहयोग करेंगे। इनका काम सरकार की योजनाओं क क्रियान्वयन और जनता के फीडबैक को सरकार तक पहुंचाना होगा। वहीं, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 15 जन सेवा मित्र तैनात होंगे। जिनसे योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रभारी मंत्री के साथ रिसर्चर वहीं, सरकार की छवि को बेहतर करने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के चार-चार ग्रुप बनाएं गए हैं। इन ग्रुपों की हर माह बैठक होगी। प्रत्येक प्रभारी मंत्री के साथ एक रिसर्चर होगा। जिनसे आकड़े और कार्यक्रम के जानकारी प्राप्त कर उपयोग किया जा सकेगा। केपेसिटी बिल्डिंग के लिए होगा एमओयू मध्यप्रदेश की एक आदर्श राज्य की पहचान बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार भारत सरकार के केपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ एमओयू करेगी। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी योजना मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश शासकीय क्षेत्र में मानव संसाधन का आकलन कर उनकी कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। प्रतिमाह विभाग स्तर पर होगी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिमाह कल्याणकारी कार्यक्रमों की विभाग स्तर पर समीक्षा की जाए। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समूह और मंत्री समूह बैठक एवं संवाद कर व्यवस्था को पुख्ता बनाएं। अति सफल क्रियान्वयन वाली योजनाओं की केस स्टडी का कार्य भी किया जाएगा। इससे अन्य प्रांतों तक मध्यप्रदेश के श्रेष्ठ कार्यों का संदेश पहुंच सकेगा। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार संबंधी चार स्थाई मंत्री समूह बेहतर परिणामों के और विकास कार्यों की गति बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान नीति के बाद आगामी 13 जनवरी को राज्य की युवा नीति सामने आ रही है, इसके बाद सहकारिता नीति भी शीघ्र आएगी।