महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों के 7,000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर छात्रावासों की गुणवत्ता और सहायक-एसोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने सहित कई मुद्दों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने आरोप लगाया कि जब ओमिक्रॉन के नए वैरिएंट के बारे में आशंकाएं हैं, तो भी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत में शामिल होने के लिए कहा है और उनसे मामले को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल, एमएआरडी ने हड़ताल का आह्वान किया है। दावा किया गया है कि सरकारी कॉलेजों में छात्रों को छात्रावासों की खराब गुणवत्ता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महाजन ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों की आधी मांग तत्काल मंजूर की जा रही है और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को मरम्मत कार्य के लिए 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हम हर चीज को लेकर सकारात्मक हैं। उन्हें हड़ताल पर जाने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। एमएआरडी के अध्यक्ष अविनाश दहिपले ने कहा कि एसोसिएशन को बातचीत के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी और नागरिक निकाय द्वारा संचालित अस्पतालों में एक महत्वपूर्ण दल हैं, जहां रोगियों की भारी भीड़ देखी जाती है।