Maharashtra Resident Doctors strike: महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों के 7,000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों ने छात्रावासों की गुणवत्ता और सहायक और एसोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने सहित कई मुद्दों को लेकर अपनी मांग नहीं पूरी होने के बाद ऐसा किया है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने आरोप लगाया कि जब ओमिक्रॉन के नए संस्करण के बारे में आशंकाएं हैं तो सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान न देकर आपातकालीन सेवाओं को बंद करने पर विचार करने के लिए मजबूर किया। पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत में शामिल होने के लिए कहा है और उनसे मामले को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। एमएआरडी ने दावा किया है कि सरकारी कॉलेजों में छात्रों को छात्रावासों की खराब गुणवत्ता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 1,432 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी दबाव बनाया है और एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की मांग की है। एमएआरडी ने कहा कि अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को काफी फायदा होगा। डीन दीपाली सपले ने कहा कि मुंबई में राज्य सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ी चिकित्सा सुविधा सर जेजे अस्पताल में अब तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। सपले ने कहा, "उन्होंने (रेजीडेंट डॉक्टरों) ने आपातकालीन सेवाओं, लेबर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट में अपनी सेवाओं में कटौती नहीं की है। वरिष्ठ डॉक्टरों ने जनरल वार्ड और ओपीडी को कवर किया है। नियमित सर्जरी भी हुई है।" राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि हड़ताली डॉक्टरों की आधी मांग तत्काल मंजूर की जा रही है और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को मरम्मत कार्य के लिए 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महाजन ने कहा, ''हम हर चीज को लेकर सकारात्मक हैं। उन्हें (डॉक्टरों को) हड़ताल पर जाने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। न्यूज एंजेंसी पीटीआई से बात करते हुए एमएआरडी के अध्यक्ष अविनाश दहिपले ने कहा कि एसोसिएशन को बातचीत के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।