Maharashtra: नवी मुंबई आवासीय घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित, राज्य में 2025 में 41 बाघों की मौत

नवी मुंबई में हुए कथित आवासीय घोटाले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को विधान परिषद में इसकी घोषणा की। शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इस जांच कमेटी का नेतृत्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र में शहरी विकास विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए उदय सामंत को अधिकृत किया है। सामंत ने सदन को भरोसा दिया कि नेरुल में नियमों के खिलाफ जाकर बिल्डिंग परमिशन देने वाले सिडको (सीआईडीसीओ) अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवी मुंबई में निर्माण की अनुमति देने का असली अधिकार नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के पास है। यह मामला एनसीपी (शरद पवार गुट) के एमएलसी शशिकांत शिंदे ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नवी मुंबई में कुछ बिल्डरों ने सस्ते घरों के लिए तय 20 प्रतिशत आरक्षण के नियम को नजरअंदाज किया। इस आरक्षित जमीन का इस्तेमाल महंगे फ्लैट और कमर्शियल बिक्री के लिए किया गया। शिंदे के अनुसार, डेवलपर्स ने गरीबों के लिए बनने वाले 2,000 से ज्यादा घर नहीं बनाए। जांच कमेटी इस बात की गहराई से पड़ताल करेगी कि सस्ते घर बनाने के नियमों को कैसे दरकिनार किया गया। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और बिल्डरों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले साल हुई 41 बाघों की मौत राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि महाराष्ट्र में 2025 में कुल 41 बाघों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं, बिजली के झटके और शिकार के कारण बाघों की मौत को रोकने के प्रयासों को तेज कर रही है। मंत्री के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 41 बाघों की मृत्यु में से 28 की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, आठ की दुर्घटनाओं से, चार की बिजली के झटके से और एक की शिकार के कारण हुई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 26, 2026, 08:29 IST
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