सागर में जहरीली शराब से मौतों के बाद पूरे प्रदेश में शराब की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच जबलपुर से सामने आया एक ऐसा मामला विभागीय कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें संदिग्ध शराब की बिक्री रोकने का आदेश देने वाले सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ही कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ने 6 सितंबर को सागर गोल्ड नाम से बिक रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। यह कार्रवाई सागर में इसी नाम से कथित रूप से बेची गई जहरीली शराब के सेवन से मौतों के बाद की गई थी। दुबे ने शराब को विषाक्त बताते हुए उसकी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। विभाग ने उनसे 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आरोप है कि उन्होंने शराब का रासायनिक परीक्षण कराए बिना और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। ये भी पढ़ें-मध्य प्रदेश:दुबई में एमपी को 53 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव, सीएम बोले- वेलकम टू मध्यप्रदेश मौतों के बाद लिया फैसला, अब उसी आदेश पर सवाल पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि प्रतिबंध का आदेश सागर में हुई मौतों के बाद जारी किया गया था। ऐसे में विभागीय कार्रवाई ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है जब किसी शराब के सेवन से लोगों की मौतों की आशंका सामने आ रही हो, तब तत्काल बिक्री रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए या पहले औपचारिक जांच और अनुमति का इंतजार दुबे के आदेश को लेकर विभाग का तर्क नियमों पर आधारित है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम-5 का उल्लंघन माना है। साथ ही, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के नियम-10 के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। ये भी पढ़ें-कैंसर मरीजों को बड़ी राहत:विदिशा में शुरू हुआ डे-केयर सेंटर; एम्स और टाटा मेमोरियल के सहयोग से मिली सुविधा सागर में मौतों का आंकड़ा 25, प्रशासन ने 15 की पुष्टि की इधर सागर जिले के जहरीली शराब मामले में एक आरोपी की इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। इसके बाद अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 25 बताई जा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने अब तक 15 मौतों की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। जहरीली शराब के निर्माण, बिक्री और सप्लाई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 30 नामजद आरोपियों में से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 16 हो गई है।सागर पुलिस के अनुसार आरोपी राम सिंह की इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर शराब बेचने के साथ खुद भी उसका सेवन कर चुका था। राम सिंह को पहले बंडा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये भी पढ़ें-दुबई में MP की बड़ी डील की तैयारी:सीएम ने निवेशकों से की मीटिंग, लॉजिस्टिक्स से एजुकेशन तक निवेश पर चर्चा अब सबसे बड़ा सवाल-जिम्मेदारी किसकी सागर की घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है और आबकारी विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन जबलपुर के इस मामले ने एक अलग सवाल खड़ा कर दिया है। अगर सागर गोल्ड को लेकर खतरा इतना गंभीर था कि उसकी बिक्री रोकने का आदेश जारी करना पड़ा, तो क्या तत्काल कार्रवाई करने वाले अधिकारी को ही नियमों के उल्लंघन का नोटिस मिलना चाहिए और अगर बिना रासायनिक जांच के शराब को विषाक्त बताना नियमों के खिलाफ था, तो सागर में मौतों के बाद संदिग्ध शराब की बिक्री रोकने के लिए तत्काल वैधानिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी यही सवाल अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरफ जहरीली शराब से मौतों के बाद जिम्मेदारी तय करने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संदिग्ध शराब की बिक्री रोकने वाले अधिकारी के आदेश पर ही विभागीय आपत्ति सामने आ गई है। सागर शराब कांड की जांच में अब केवल आरोपियों तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि यह भी सामने आना जरूरी होगा कि जहरीली शराब की पहचान, बिक्री रोकने और कार्रवाई की जिम्मेदारी किस स्तर पर थी और उस प्रक्रिया में कहां चूक हुई।