सैदुलाजाब में इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एमसीडी के कामकाज पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर अवैध निर्माण, भवन सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को लेकर जवाब तलब किया। एलजी ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी और लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एलजी का संदेश साफ था कि दिल्ली को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जिम्मेदार एजेंसियों को परिणाम दिखाने होंगे। अवैध निर्माण पर सख्ती के निर्देश बैठक में एलजी ने भवन उपनियमों के पालन की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को अवैध निर्माण व इमारतों में गैरकानूनी विस्तार के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। मानसून से पहले तैयारी पूरी करने का आदेश एलजी ने मानसून को देखते हुए स्टॉर्म वॉटर ड्रेनों की सफाई और डी-सिल्टिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश से पहले सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम तय समय में पूरा किया जाए, ताकि जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सड़कों और सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी बैठक में सड़कों, फुटपाथों और सफाई व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा हुई। एलजी ने धूल प्रदूषण कम करने के लिए सड़क और फुटपाथ मरम्मत कार्यों में तेजी लाने तथा कूड़ा उठाने और निस्तारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। पीएम-उदय और पार्कों के विकास की समीक्षा एलजी ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक से जुड़े लाभ देने वाली पीएम-उदय योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। साथ ही सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव और विकास के लिए जनभागीदारी आधारित सीएसआर मॉडल को जल्द अंतिम रूप देने को कहा। बैठक में एलजी के प्रमुख निर्देश अवैध निर्माण के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई हो भवन उपनियमों का सख्ती से पालन हो मानसून से पहले नालों की पूरी सफाई हो सड़क और फुटपाथ मरम्मत में तेजी लाएं कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करना होगा पीएम-उदय योजना के कार्यान्वयन में तेजी आए पार्कों के विकास के लिए सीएसआर मॉडल लागू करना होगा