छोटी-मोटी कानूनी चूक पर अब जेल और अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय जुर्माना भरकर मामला निपटाने की व्यवस्था लागू हो सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पुराने दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव और कई छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2026 का मसौदा तैयार किया है। 10 नवंबर 2026 को तैयार किए गए 74 पन्नों के इस प्रस्ताव में पंजाब के उन पुराने कानूनों में संशोधन और कुछ को समाप्त करने की तैयारी है, जो चंडीगढ़ में लागू हैं। इनमें भूमि राजस्व, जिला बोर्ड, नहर, स्वास्थ्य और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कानून शामिल हैं। इसका मकसद अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई कम करना, पुराने दंड को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप बनाना और आम नागरिकों के साथ कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान करना है। मसौदे में कई ऐसे प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव है, जिनमें मामूली उल्लंघन पर अदालत में मुकदमा चलाने और कैद की सजा देने की व्यवस्था है। इनके स्थान पर आर्थिक दंड लगाने और विभागीय अधिकारियों के जरिये कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, इसके साथ कई मामलों में जुर्माने की राशि भी काफी बढ़ाई जा रही है। प्रस्ताव में जुर्माने को हर तीन साल में 10 प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था भी शामिल है।