हरियाणा के एससी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलने का मुद्दा मंगलवार को सदन में उठा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल पूछा था कि एससी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जवाब दिया कि 11218 विद्यार्थियों को निजी कारणों से राशि का भुगतान नहीं हुआ है। वे ऑनलाइन पोर्टल पर सही जानकारी नहीं दे पाए। अधिकारियों को 21 दिन में त्रुटियां दूर कर पात्र बच्चों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। कंवरपाल के पोर्टल की बात कहते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कटाक्ष किया। वह बोले कि हरियाणा में पोर्टल सरकार चल रही। जब पोर्टल से ही सरकार चलानी है तो मंत्रियों की क्या जरूरत है। पोर्टल ही पोर्टल कर दिए, कोई सही नहीं चलता। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तपाक से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल विकास की निशानी हैं। धीरे-धीरे सबको सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना ही पड़ेगा। किरण चौधरी ने शिक्षा मंत्री को बताया कि 37 फीसदी आवेदकों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ऑनलाइन पोर्टल जी का जंजाल बन गया है, उसे थोड़े समय के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे आवेदन ही नहीं कर पाते। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि एससी वर्ग के अनेक बच्चों की पढ़ाई छात्रवृत्ति न मिलने के कारण प्रभावित हो रही है। कई बच्चे तो शिक्षा अधूरी छोड़ गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के 83834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। कई बच्चों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं जारी हो सकी, जिन्होंने अपने आवेदन या दस्तावेज जमा नहीं करवाए। छात्रवृति आवेदन पत्र में कईने गलत श्रेणी या गलत जिले का उल्लेख किया है। राजकीय महाविद्यालय, अटेली, महेंद्रगढ़ के 192 विद्यार्थियों के सत्यापित दावे पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिनका अगले सात दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। इस कॉलेज के 249 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पाया है, इनमें से 27 दावों को गलत जानकारी के कारण कॉलेज ने खारिज किया है। 30 दावों को आवश्यक दस्तावेजों को जमा नहीं करवाने के कारण कॉलेज ने सत्यापित नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भुगतान में देरी का कारण दावों के आवेदन और सत्यापन में प्रक्रिया में चूक है। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने जानबूझकर देरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि पोर्टल को जल्द बंद करने की शिकायत की जांच की करवाई जाएगी।