अखिलेश दुबे ने साकेतनगर में सामुदायिक केंद्र आवंटित कराकर किशोरी वाटिका के नाम से तीन मंजिला गेस्ट हाउस बनाया और उसकी आड़ में बगल में स्थित पार्क भी घेर लिया। इसके अलावा तेजाब मिल में पार्क को कब्जा कर अवैध भवन का निर्माण कराया। इसी तरह अन्य पार्कों और प्लाटों पर अवैध कब्जों की शिकायत पर एडीएम (सिटी) की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जांच तेज कर दी है। एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार होने के संकेत दिए गए हैं। कमेटी यह रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आजादनगर निवासी आशीष शुक्ला की तरफ से की गई शिकायत के अनुसार जूही कलां, साकेतनगर स्थित भूखंड संख्या- 152 का भू-प्रयोग पार्क और क्षेत्रफल 3719 वर्गगज है। इसमें से 365 वर्गमीटर का सामुदायिक केंद्र आवंटित कराकर अवैध रूप से किशोरी वाटिका नामक मैरिज हॉल का संचालन कर पूरे पार्क पर कब्जा किया गया है। भूखंड संख्या- 152 पार्क के साथ जोड़ते हुए अवैध रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह भूखंड 559, योजना संख्या द्वितीय, डब्ल्यू /1 पर कब्जा कर बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए बृज किशोरी संस्थान का अवैध निर्माण कराया गया है। इसका भू-प्रयोग पार्क और क्षेत्रफल 1.11 एकड़ है। आरोप यह भी है कि भूखंड संख्या 558/1 जूही कला, योजना संख्या-2 ब्लाक डब्लू-1 स्थित 1758 वर्ग गज के भूखंड का भू-प्रयोग रिजर्व कैटेगरी और क्षेत्रफल 1758 वर्गगज है। इस पर कब्जा कर बृज किशोरी दुबे होम्योपैथी चिकित्सालय की आड़ में अवैध निर्माण कराया गया है। इसी तरह भूखंड संख्या 84/63 तेजाब मिल कैंपस, उत्तरीय रेलवे सहकारी समिति के पार्क को कब्जाकर अवैध भवन का निर्माण कराने, पार्क भू-प्रयोग के 4492.011 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड संख्या-559 को केडीए से 1998 में पार्क के रूप में गोद लेते हुए अवैध भवन का निर्माण कराकर कब्जा करने, भूखंड संख्या 127/591, डब्ल्यू ब्लाक केशव नगर में एसडी प्रमोटर के नाम से अवैध भवन का निर्माण कराते हुए शक्तिदीप पैलेस का अवैध संचालन कराने, कंपनीबाग चौराहे पर रेस्टोरेंट का भवन मानचित्र स्वीकृत कराते हुए भूतल एवं चतुर्थ तल पर मानचित्र के विपरीत निर्माण कराते हुए मॉल संचालित करने, 13/388 सिविल लाइंस वक्फ या शत्रु संपत्ति की 4028 वर्गमीटर बेशकीमती जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा करने, जवाहर विद्या समिति के स्कूल भू-प्रयोग वाले भूखंड संख्या-70 को पार्क के रूप में दिखाने आदि शिकायतें मुख्यमंत्री, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव गृह, मंडलायुक्त से की हैं। जिलाधिकारी ने इसकी जांच के लिए एडीएम (सिटी) की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। कमेटी में केडीए सचिव सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस कमेटी ने दो दिन पहले इन स्थलों पर जाकर जांच की थी। कमेटी अब जमीनों के दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।