पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांगकोटद्वार। उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार को राजकीय जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में दुगड्डा के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन शिक्षा अधिकारी को सौंपा।संघ की दुगड्डा ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष बिपिन चौहान के नेतृत्व में जूनियर शिक्षक लंबित 13 मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने, शिक्षकों का त्रिस्तरीय कैडर बनाने, 4600 ग्रेड वेतन पाने वाले शिक्षकों को 2009 से न्यूनतम 17140 बेसिक वेतन का लाभ देने, शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां देने, जूनियर हाईस्कूलों में अंग्रेजी विषय के सहायक अध्यापक का अलग से पद सृजित करने, 2005 में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित करने समेत 13 मांगें शामिल रहीं।धरना देने वालों में संघ के ब्लॉक मंत्री रविंद्र मंजेड़ा, अरुण कुकरेती, महिमानंद जखमोला, कैलाश कुकरेती, सुदर्शन जुयाल, विमल किशोर, संजय काला, संतोष कुमार, नीलम नेगी, उमा बड़ाकोटी, सुमनलता, जयपाल सिंह भंडारी, प्रमिला बछवाण, चंद्रमोहन सजवान, ललिता उनियाल, जगनमोहन नेगी, तय्यब अली, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह तोमर आदि शिक्षक शामिल रहे।