झारखंड सरकार ने देर रात आठ नोटिफिकेशन जारी कर 44 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इनमें वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित की गई थीं। जेपीएससी-जेएसएससी को लेकर उपजे विवाद और छात्रों के 23 दिनों तक चले आंदोलन के बादरद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे पदों के लिए हुई भर्तियां शामिल हैं। क्या न्यायिक और प्रशासनिक सुधार पर जोर दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वालीसरकार ने देर रात आठ अधिसूचनाएं जारी कीं। सरकारी पॉलीटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक वन संरक्षक के पद भी रद्द किए गए हैं। अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की भर्ती भी रद्द की गई है। अधिसूचनाओं में कहा गया कि जेपीएससी-जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से एक त्वरित न्यायालय गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति का गठन अधिसूचना के मुताबिकजेपीएससी-जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन का भी प्रावधान है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सरकार को सौंपेगी। प्रमुख परीक्षाओं और नतीजों केरद्द होने की वजह क्या गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इसमें जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा को रद्द करना प्रमुख रहा। यह परीक्षा छात्रों के विरोध प्रदर्शनों की प्रमुख मांगों में से एक थी। इसके साथ ही, बाहरी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं और उसके द्वारा प्रकाशित सभी परिणाम भी रद्द कर दिए गए हैं।