जम्मू-कश्मीर की प्रमुख विपक्षी पार्टियों नेकां और पीडीपी ने राज्य में विधानसभा चुनाव में देरी पर चुनाव आयोग के समक्ष सवाल उठाए। आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक में दोनों पार्टियों ने हिस्सेदारी करते हुए हुए कहा कि राज्य के मतदाताओं को उनके मत डालने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। रिमोट वोटिंग पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाली पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने बताया कि पार्टी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य नेक है, लेकिन प्रदेश के लोग यह सोचते हैं कि उनके लिए क्या है। पिछले कई वर्षों से लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। पहले परिसीमन तथा मतदाता सूची न बनने का बहाना बनाया जाता था, लेकिन अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। दावा किया कि अब केवल वे चुनाव नहीं चाहते हैं, यही एक मात्र बहाना रह गया है। बुखारी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मौसम तथा सुरक्षा परिदृश्य बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू से पीडीपी के दो नेताओं राजिंद्र मन्हास और सतपाल चाढ़क ने भी हिस्सा लिया। नेशनल कांफ्रेंस के कोषाध्यक्ष ने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अनिश्चितता के माहौल का मुद्दा उठाया। कहा कि जब सरकार प्रवासियों को मताधिकार की सुविधा के लिए प्रयासरत है तो प्रदेश की 1.40 करोड़ की आबादी को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में हो रही देरी पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाने की मांग भी की।