नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि छह मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं भाग न जाएं। जयराम ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। पहले भी इन्होंने नौ सीपीएस बनाए थे। असम सरकार ने सीपीएस और पीएस के लिए जो एक्ट बनाया था तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या विधानसभा को इसे बनाने का अधिकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उस स्पिरिट के खिलाफ है, जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित है। मणिपुर में 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सरकार ने 21 सीपीएस बनाए थे। बाद में ये सब के सब विदड्रा हो गए थे। हमारी सरकार के सामने भी यह विषय आया था कि लेकिन हमने नैतिकता के आधार पर ऐसा नहीं किया। सरकार कैसे रहे, कैसे टिकी रहे, इस पर ज्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री के बराबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वह खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते। वह सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का एक पत्र वायरल हो रहा है। उन्होंने पत्र में कहा कि यह जनादेश एक व्यक्ति के लिए नहीं, संयुक्त लीडरशिप में है। इसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके के खिलाफ बात की है। तीन लोगों के नाम भी मंत्री बनाने को भेजे हैं। यह भी जिक्र किया है कि प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति का उन्हें दुख है।भाजपा जिम्मेदारी से यह भूमिका निभा रही है। तीन लोग कैबिनेट रैंक के लगाए गए हैं। डीजल और पेट्रोल पर स्थिति सबके पास है। डीजल की कीमतें बढ़ाकर गरीब लोगों का जीवन और भी कठिन कर दिया है।सुक्खू सरकार मेरी सरकार के कर्ज को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रही है। कहा कि 3000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी है। अभी सदन में विधेयक पारित किया गया है।