हिमाचल: शिक्षा विभाग ने नघेता स्कूल के लेक्चरर को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जानिए पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नघेता सिरमौर में लेक्चरर (गणित) पद पर सेवारत हार्दिश कुमार के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। विभाग ने आरोपी शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई है। विभाग के अनुसार सेंट्रल सिविल सर्विसेल रूल्स के तहत शिक्षक हार्दिश कुमार के खिलाफ 16 अक्तूबर 2021 को नुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। यह कार्रवाई राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तारुवाला में आईसीटी लैब के इंचार्ज के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद की गई थी। जून 2021 में हरदीश कुमार ने कथित तौर पर एक मटेरियल सप्लायर विशाल से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रिश्वत मांगी थी। इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन नाहन में एफआईआर दर्ज की गई। विस्तृत जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त गया था। 2 सितंबर 2024 को जमा की गई जांच रिपोर्ट में पेश किए गए सबूतों, केस के हालात और दोषी अधिकारी की अपनी बातों के आधार आरोप साबित हुए। अधिकारी को जांच के नतीजों पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। हालांकि, उसका जवाब ठीक नहीं पाया गया। विभाग ने देखा कि टीचरों पर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है और उनसे हर समय ईमानदारी और नैतिक व्यवहार बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। नैतिक रूप से खासकर स्टूडेंट वेलफेयर से जुड़े मामलों में गलत काम स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मामले की गंभीरता तथा जनविश्वास के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि हार्दिश कुमार को सरकारी सेवा में बनाए रखना उपयुक्त नहीं है। अतः उन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रमुख दंडात्मक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा प्रणाली में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करता है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 25, 2026, 18:25 IST
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