हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को ऑनलाइन जमाबंदी डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड सहित मिलेगी। पहले ऑनलाइन जमाबंदी पटवारी के हस्ताक्षर के बिना अपलोड हो रही थी। अब सरकार ने इसमें डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड को शामिल किया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर जनता से एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के दस्तावेज ऑनलाइन किए हैं। यह इसलिए ताकि लोगों को पटवार सर्किल के चक्कर न काटने पड़ें। लोगों को घर द्वार पर सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि राजस्व विभाग ने जमाबंदी को पहले ही ऑनलाइन कर दिया था लेकिन इसमें पटवारियों के डिजिटल हस्ताक्षर को शामिल नहीं किए गए थे। ऐसे में लोगों को पटवारियों के हस्ताक्षर के लिए पटवार सर्किल जाना पड़ रहा था। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल कर दिया है। दूसरे, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी लोगों को अपनी जमीन की जानकारी मिल सकेगी।