हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए घोषित मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर शुक्रवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी ने मंथन किया। कमेटी की प्रारंभिक बैठक में 1,500 रुपये मासिक देने के लिए 14,19,492 लाख महिलाएं पात्र मिली हैं। इस राशि को देने पर सुक्खू सरकार पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस आयु वर्ग की कुल 22 लाख महिलाओं में से 8.21 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर पाई गई हैं। कांग्रेस की दूसरी गारंटी पूरी करने के लिए महिलाओं की पात्रता तय करने को लेकर शुक्रवार दोपहर को सचिवालय में गहन मंथन हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री शांडिल ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 68,64,602 की आबादी में से 18 से 59 आयु वर्ग की 22,40,492 महिलाएं हैं। 8,21,000 महिलाओं के पास नियमित आय के साधन हैं या वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में पहले से लाभान्वित हो रही हैं।