हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की बदहाली व गंदगी को लेकर संबंधित अधिकारियों और नगर निगम शिमला को एक बेहतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह दिखाना होगा कि अदालत के पुराने निर्देशों के बाद जमीन पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, शौचालयों की मौजूदा स्थिति क्या है और आगे क्या बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन्न चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक साल बीत जाने के बाद भी शिमला नगर निगम की ओर से ठोस कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने पर नाराजगी जताई है। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जुलाई को होगी।