Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- सरकारी आवास आवंटन लॉटरी जैसा, पारदर्शिता के लिए स्थायी वरिष्ठता सूची बनाए सरकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी आवासों के आवंटन की वर्तमान व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के एकाधिकार और आवंटन की अपारदर्शी प्रणाली के कारण आज किसी अधिकारी या कर्मचारी को सरकारी मकान मिलना लॉटरी के हाथ लगने जैसा हो गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने आदेश दिया है कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए हमेशा के लिए एक ही सिंगल वेटिंग लिस्ट वरिष्ठता सूची होनी चाहिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 25, 2026, 17:59 IST
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