न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरसजिले के तीन विकास खंडों में पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रदेश सरकार की 243 सेवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए तीन ब्लॉकों में नामित संस्था कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की ओर से लापरवाही बरतने के कारण ग्रामीणों को शहर की ओर से इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आना पड़ रहा है। अभी तक सीएससी की ओर से इन ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों के पंजीकरण नहीं हो सके हैं। शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में बने पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश सरकार की 243 सेवाओं को लाभ दिए जाने के लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई है। इन सहायकों को वीएलई के रूप में तैनात किए जाने के लिए सीएमएस व सीएससी के माध्यम से पंजीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में जिले के ब्लॉक मुरसान, हसायन और सासनी ब्लॉक में पंचायत सहायकों को वीएलई के रूप में पंजीकरण करने के लिए सीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक सीएससी के जरिये एक भी पंजीकरण नहीं किया गया है। इस कारण यहां के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का ऑनलाइन लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इस मामले में डीपीआरओ सुबोध जोशी ने नामित संस्था की लापरवाही को देखते हुए संस्था को बदलने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है। संवादग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की तैनाती तो हुई है, लेकिन अभी तक सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए कस्बा में निजी दुकानों पर ही जाना पड़ता है। -दिगंबर सिंह, पटाखासपंचायत सहायकों के माध्यम से अभी तक ऑनलाइन योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाया है। ग्राम पंचायत से मुरसान में ऑनलाइन फॉर्मों को भरने के लिए जाना पड़ता है। -हेमंत चौधरी, दाऊदा