सफीदों। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि जिस दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा प्रदेश में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, उस दिन प्रदेश के सिख समाज में भारी खुशी थी लेकिन उनकी खुशी बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकी। क्योंकि प्रदेश की मनोहर लाल सरकार में प्रबंधन को लेकर बनाई गई अस्थाई कमेटी में केवल आरएसएस व बीजेपी के लोगों को बिना किसी चुनाव के सीधे तौर पर शामिल कर लिया गया है। यह एक तरह से सरकारी कमेटी बन गई हैै। पत्रकारों से बाचतीच में उन्होनें कहा कि संघर्षरत लोगों को दरकिनार कर दिया। सरकार का यह कदम प्रदेश के सिख समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव अति शीघ्र करवाएं जाएं। इसके अलावा एक कमेटी का गठन करके वोटें बनाने व हल्काबंदी का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया 6 महीनों में पूरी करके प्रदेश में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाए जाएं ताकि प्रदेश के गुरुद्वारा का प्रबंधन सही हाथों में जा सके। उन्होंने यह भी मांग रखी कि इस चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एचएस भल्ला के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है, उसका विस्तार करते हुए उसमें तीन एडवोकेट अतिरिक्त शामिल किए जाएं ताकि इस चुनाव के कार्य में तेजी आए और वे चेयरमैन का सहयोग कर सकें। उन्होंने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और वर्तमान में गठित की गई कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग करके जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। इस मौके पर मेहर सिंह निम्मनाबाद, देवेंद्र सिंह धर्मगढ़, जत्थेदार हरवैल सिंह, गुरनाम सिंह धर्मगढ़ व हरभजन सिंह विशेष रूप से मौजूद थे।