संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। आखिरकार प्रदेश के 500 एसपीओ (स्पेशल पुलिस अधिकारी) को कौन सी सरकार न्याय देगी। इसको लेकर एसपीओ कल्याण समिति प्रदेश की सरकारों से सवाल कर रही है। प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर रही है लेकिन लंबे अरसे से वेतन बढ़ोतरी और ठोस नीति की मांग कर रहे एसपीओ के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। इसको लेकर प्रदेश के एसपीओ में भारी रोष है। एसपीओ कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष श्याम ठाकुर ने बताया कि 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद एसपीओ को न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ग को भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने से इन्कार करके भद्दा मजाक किया है। अगर केंद्र या प्रदेश सरकार को लगता है कि इन सीमांत क्षेत्रों पर हिमाचल और जम्मू में सुरक्षा की दृष्टि से भिन्नता है, भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर आ गया है तो वहां पर तैनात पुलिस बटालियन को भी हटा देना चाहिए। बटालियन के जवानों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देने वाले एसपीओ को नजरअंदाज किया जा रहा है। कहा कि पूर्व सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए यह वर्ग 35 बार मिला लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही दिए गए। कहा कि कई अध्यापकों को सरकार ने नियमित किया है तो कई अन्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार ने नीति बनाई है लेकिन एसपीओ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब उनकी आस प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार से है। इसको लेकर समिति जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपेगी।