हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन सदन में प्रदेश में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया। शुक्रवार को इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा। मुकेश ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज करीब 74,622 करोड़ रुपये कर्ज हो जाएगा। भाजपा की पिछली सरकार ने 26,716 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है। इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके तहत वर्ष 2022-23 में राज्य के जीडीपी का 6 फीसदी कर्ज लिया जा सकेगा। 2023-24, 2024-25 में यह सीमा 3.5 प्रतिशत होगी। जबकि इसे सामान्य परिस्थिति में केवल जीडीपी का 3 फीसदी तक ही लिया जा सकता है। सदन में जीएसटी (वस्तुएं एवं सेवाएं कर) रिटर्न के सरलीकरण से जुड़ा एक अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक भी सदन भी पारित किया गया। इसमें केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 43वीं और 45वीं बैठकों में सुझाए गए वित्तीय अधिनियम के संशोधन शामिल किए गए हैं। विपिन सिंह परमार ने उठाया व्यवस्था का प्रश्न 11 बजे शीत सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुलाह के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि गुरुवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, तो नेता प्रतिपक्ष को वह प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, रिसीव करने वालों में उनका नाम नहीं था। विधानसभा शुरू होने से पहले जिस तरह से तालियां बजीं। कांग्रेस के एक नेता अधिकारियों की गैलरी में बैठ गए। भविष्य में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि यह सब न हो। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि इस बारे में राष्ट्रपति कार्यालय और राजभवन से प्रोटोकॉल तय किया गया है, उसमें स्पीकर, सीएम की तरह नेता प्रतिपक्ष को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है, अदर्स नहीं लिखा गया है। इसके बावजूद भविष्य में इस बात को देखा जाएगा। सदन में सुबह मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दोनों ही मौजूद नहीं थे। सीएम के स्थान पर कार्यवाही का संचालन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के स्थान पर सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार ने किया।