गोंडा। बीच शहर सिविल लाइन में नजूल की तीन एकड़ जमीन बेचने की पूरी तैयारी हो गई थी। 18 करोड़ में इसका सौदा भी तय हो गया था। कुछ लोगों से पेशगी की रकम भी ले ली गई थी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन के धंधेबाजों का कोई अत-पता नहीं हैं। शहर में पहली बार प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन के बड़े धंधेबाजों पर चला। सिविल लाइन की बेशकीमती जमीन के बारे में अधिकारियों का कहना है कि जमीन के धंधेबाजों ने तीन एकड़ (304 विस्वा) भूमि पर 75 प्लॉट काट दिए गए थे। ईंट लगाकर प्लॉटों का चिह्नांकन भी कर दिया गया था। प्लॉटों के आसपास नाली भी बनवा दी गई थी। करीब 12 फुट की एक रोड भी निकाली गई थी। जिससे भूमि की बिक्री में ग्राहकों को ले जाकर सुविधाएं बताई व दिखाई जा सकें। जमीन कब्जाने के लिए बनाई गई बाउंड्री ढहने के बाद प्लॉट बिक्री की तैयारी साफ-साफ दिख रही है। एक प्लॉट के लिए 24 लाख रुपये का दाम तय किया गया था। इस तरह प्लॉट की बिक्री से 18 करोड़ रुपये कमाने की योजना थी। प्रशासन की कार्रवाई ने दबंगों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। नई नजूल नीति का कर रहे थे इंतजारसरकारी भूमि को कब्जे में लेकर लोगों को बेचने का खाका नजूल नीति के इंतजार में खींचा गया था। उम्मीद थी कि शासन की ओर से जल्द ही नजूल नीति घोषित होगी। जिसके आधार पर भूमि को कब्जे के आधार पर फ्री होल्ड कराकर लोगों को बेच दिया जाएगा। जब तक फ्री होल्ड नहीं होगा, तब तक कब्जे के आधार पर भवन निर्माण कर लेंगे या फिर प्लांट पर नींव बनाकर लोगों को कब्जा दे दिया जाएगा।सरकारी संस्थान को आवंटित कर सुरक्षित होगी भूमिनजूल की खाली पड़ी भूमि से कब्जा हटाने के साथ ही सरकारी संस्थानों को भूमि आवंटित करने से ही सुरक्षित किया जा सकता है। पूर्व में जेल रोड पर साल 2011 में तत्कालीन डीएम राम बहादुर ने अवैध कब्जा हटाने के बाद आरटीओ दफ्तर के लिए भूमि आवंटित कर दी थी अब दफ्तर वहीं बना है। इसी तरह सिविल लाइन में ही अवैध कब्जा से भूमि मुक्त कराकर साल 2014 में डीएम डॉ. रोशन जैकब ने अपर निदेशक स्वास्थ्य भवन का निर्माण करा दिया था। बस स्टाप के पास स्थित भूमि को कब्जा मुक्त कराकर 2011 में ही डीएम राम बहादुर ने अदम गोंडवी खेल मैदान बनवा दिया। इसी तरह जिला अस्पताल, बस स्टाप में भी अवैध कब्जे मुक्त कराई गई जमीन पर ही बनवाए गए हैं।भूमि से अवैध कब्जा हटाकर रिपोर्ट दे दी गई। भूमि को सुरक्षित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।जय नाथ यादव, सीआरओ