Bihar: सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप, राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर एफआईआर
पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के जीवधारा गांव में सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर प्रस्तावित वाटर पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, भीड़ जुटाकर सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास करने और प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करने के आरोप में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 27 नामजद तथा 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ पिपराकोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। वाटर पार्क निर्माण के दौरान हुआ विरोध पुलिस के अनुसार, जीवधारा गांव स्थित सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर वाटर पार्क निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से सरकारी जमीन की जुताई कर उस पर कब्जे का प्रयास किया तथा निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। सांसद समेत 27 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीर मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद पिपराकोठी थाना में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 27 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ भी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुधाकर सिंह बोले- ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचा था राजद सांसद सुधाकर सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे ग्रामीणों के समर्थन में घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस पर वर्षों से स्थानीय ग्रामीणों का कब्जा और उपयोग रहा है। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीणों की बात सुनने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रशासन बोला- सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने देंगे जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या सरकारी कार्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पूरे मामले की जांच जारी है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 03, 2026, 18:29 IST
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