पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार सुबह अचानक कराधान विभाग की टीमों के साथ राजपुरा-सरहिंद जीटी रोड पर गांव बसंतपुरा के नजदीक मुलतानी ढाबे के बाहर जांच अभियान चलाया। इस दौरान लोहे का कबाड़, मिश्रित समान, फर्नीचर, पार्सल, काली राख, स्टील की पाइपें, चावल, ईंटें लेकर जाने वाले 150 वाहनों की जांच की। इनमें से 38 वाहनों को रोक लिया गया। इन वाहन चालकों के पास ई-वे बिल नहीं थे। इसके अलावा कुछ वाहनों के पास उपलब्ध बिलों में अनियमितता पाई गई। इन वाहनों पर 60 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। इस विशेष मुहिम में कराधान मंत्री चीमा के साथ कराधान आयुक्त केके यादव, एडिशनल कमिश्नर-1 विराज एस. तिडके, निदेशक (इन्वेटिगेशन) एचपीएस घोतड़ा व अन्य मौजूद रहे। कराधान मंत्री चीमा ने बताया कि सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ वाहनों द्वारा ढुलाई किए जा रहे माल पर जीएसटी की चोरी हो रही है। इन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने कराधान विभाग की टीम के साथ राजपुरा के नजदीक राष्ट्रीय मार्ग पर वाहनों की चेकिंग की। चीमा ने कहा कि ऐसे सभी टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सही बिलों के साथ माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को बिना किसी परेशानी के निकलने दिया गया है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल डालना है। कराधान विभाग की तरफ से ईमानदार करदाताओं की मदद के लिए इंग्लिश और पंजाबी में द्विभाषी व्हाट्सएप चैटबोट-कम-हेल्पलाइन नंबर 9160500033 पहले ही जारी किया जा चुका है। जीएसटी निदेशालय में बनी इंटेलिजेंस यूनिट चीमा ने बताया कि डाटा माइनिंग विंग ईटीटीएसए (विभागों की अपनी तकनीकी सेवा एजेंसी) और विभिन्न प्लेटफार्मों की मदद से टैक्स चोरी का पता लगा रहा है। डाटा माइनिंग विंग जीएसटीएन और ईटीटीएसए द्वारा प्रदान किए डाटा में पाई गई अनियमितताओं और खामियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है और यह रिपोर्टें विभाग के संबंधित विंगों के साथ अपेक्षित कार्रवाई के लिए साझा की जा रही हैं। टैक्स विभाग ने राज्य जीएसटी कमिश्नरेट में एक नई टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टीआईयू) की स्थापना की है, ताकि जीएसटीएन प्लेटफार्म पर उपलब्ध डिजिटल डाटा का बेहतर विश्लेषण और निगरानी की जा सके।