राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में माफिया अतीक अहमद की 50 बीघा से अधिक जमीन का मामला सामने आने के बाद अब आईटी सिटी योजना में ईडी का पेच फंस गया है। यहां करीब 100 करोड़ रुपये की ऐसी जमीन सामने आई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये खरीदी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसे अटैच कर दिया है। इससे योजना की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। एलडीए सुल्तानपुर रोड पर किसान पथ के किनारे करीब 1054 हेक्टेयर में आईटी सिटी योजना विकसित कर रहा है। इसमें 11 गांवों की जमीन लैंडपूलिंग से ली गई है। एलडीए निशुल्क जमीन ले रहा है और बदले में 25 प्रतिशत विकसित जमीन प्लॉट के रूप में दे रहा है। 10 एकड़ से अधिक जमीन देने वालों को 50 प्रतिशत विकसित जमीन दी जा रही है। कई गांवों की जमीन को ईडी ने अटैच किया एलडीए एक साल में करीब 300 हेक्टेयर जमीन ही लैंडपूलिंग के जरिये भूस्वामियों से ले चुका है। बाकी जमीन लेने के लिए अब अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसकी जांच के दौरान सामने आया कि योजना में शामिल कई गांवों की जमीन को ईडी ने अटैच किया है। जानकारों ने बताया कि एक बिल्डर ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये ये जमीन खरीदी हैं। सूत्रों ने बताया कि रमेश कुमार नामक व्यक्ति के नाम से यह जमीन वर्ष 2013 और उसके आसपास खरीदी गई हैं। ईडी ने कई रजिस्ट्री की जानकारी जिला प्रशासन व तहसील के अधिकारियों को भेज भी दी है। योजना में शामिल गांव बक्कास, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली, भटवारा, सोनई कंजेहरा और पहाड़नगर टिकरिया। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि अधिग्रहण के समय जब जिलाधिकारी जमीन के मुआवजे की घोषणा करते हैं तो उस समय सारे मामले निस्तारित हो जाते हैं। इससे योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।