बरेली में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने आदेशों की अवहेलना और मनमानी करने वाले 22 अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। इसमें मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने बृहस्पतिवार तक फाइलों और पत्र व्यवहार ई-ऑफिस के माध्यम से शुरू नहीं किया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों के अगस्त महीने के वेतन आहरण पर रोक उस स्थिति में लगाई है, जब इन लोगों ने तीन महीने बीतने के बाद भी अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस के संबंध में लॉगिन नहीं किया। न ही इस मामले में पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है। मंडल से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में प्रभावी करने के निर्देश थे। सभी फाइलों और पत्राचार के मूवमेंट व्यवस्था ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने को कहा गया था। अफसरों ने नहीं दिया था जवाब मंडलायुक्त ने बताया कि ई-ऑफिस की व्यवस्था में काम न करने वाले अधिकारियों से उन्होंने 31 जुलाई को जवाब-तलब किया था। लेकिन, संबंधित सभी 22 अधिकारियों ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है और न ही ई-ऑफिस के माध्यम से काम शुरू कराया है। जबकि, इन लोगों को उन्होंने कार्मिकों एवं यूजर्स की सूची उपलब्ध कराई थी। यह भी पढ़ें-UP:साइबर ठगों ने 'डिजिटल अरेस्ट' कर मांगे 70 लाख रुपये, 62 वर्षीय महिला ने दिखाई सजगता, ठगी होने से बची फिर भी इन अधिकारियों ने ई-ऑफिस पर न लॉगिन किया है और न ही किसी ई-फाइल का मूवमेंट शुरू कराया है। जबकि, व्यवस्था शुरू करने के लिए अंतिम समय देने के भी तीन महीने बीत गए हैं। ऐसे में मंडलायुक्त ने अधिकारियों का अगस्त महीने का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित किया है।