अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बदलावों से न केवल निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को लाभ होगा बल्कि राजधानी विकसित दिल्ली के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि विगत वर्षों में निर्माण कार्यों की धीमी गति व जटिल प्रक्रियाओं के कारण दिल्ली के बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। इसके समाधान के लिए सरकार ने विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और निर्माण एजेंसियों के साथ विस्तार से चर्चा की और नई कार्यनीति बनाई। ये लिए गए फैसलेमुख्यमंत्री विकास निधि में 1400 करोड़ का प्रावधानमुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र में एक परियोजना के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये की निधि ले सकेंगे। इसमें प्रशासनिक विभाग, निगम या स्वायत्त संस्थाएं प्रस्ताव बनाएंगी और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद योजना विभाग 50 प्रतिशत राशि अग्रिम जारी करेगा। शेष 50 प्रतिशत भुगतान कार्य की प्रगति और प्रमाणपत्रों के आधार पर होगा।विधायक निधि योजना में भुगतान प्रणाली का सरलीकरणअब कार्य स्वीकृत करते समय 10 प्रतिशत राशि जारी होगी। फिर आवश्यक दस्तावेज के आधार पर 50 प्रतिशत (पहले जारी 10 प्रतिशत समेत) और बाकी 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने पर दी जाएगी। इससे ठेकेदारों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।अनधिकृत कॉलोनियों में निगम को मिली जिम्मेदारीपहले विधायक फंड से सिंचाई विभाग या डीएसआईआईडीसी से ही कार्य करवा सकते थे जिससे छोटे कार्यों में देरी होती थी। अब नगर निगम को यह जिम्मेदारी मिलने से कार्यों में तेजी आएगी।नई दर अनुसूची लागूमुख्यमंत्री ने कहा कि अब निर्माण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी की नवीनतम दर अनुसूची डीएसआर-2023 को लागू कर दिया गया है जो पहले डीएसआर-2016 थी। इससे निर्माण सामग्रियों और श्रम दरों का यथोचित भुगतान हो सकेगा। बड़ी कंपनियों की भागीदारी भी इससे बढ़ेगी।