सोलन। कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। कांग्रेस ने एक साथ 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने का काम किया है। प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने सोलन में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार आनन-फानन चल रही है और सारी स्वीकृति दिल्ली से आ रही हैं। इसमें एक ही जिले से आठ नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। यह गठन संसदीय क्षेत्र और जातीय दृष्टि से असंतुलित है। कहा कि सीपीएस और मंत्रियों की दृष्टि से कांगड़ा को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। वहीं, इन सीपीएस का सारा खर्चा अब आम जनता से वसूला जाएगा। कहा कि अब तक देश के पांच राज्यों में कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। कहा कि भाजपा का मानना है कि सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक है।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आनन-फानन मंत्रिमंडल का गठन किया है। वहीं कांग्रेस ने 619 कार्यालय बंद कर दिए हैं। इसमें कई कार्यालय 1952 से चल रहे थे, वो भी बंद कर दिए हैं। उन्होंने सरकार की ओर से डीजल पर वैट बढ़ाने का भी विरोध किया है। कहा कि इससे अब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि देशभर के लिए अब ट्रकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि मोदी और जयराम सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाकर जनता को राहत दी थी। उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने से प्रदेश को प्रतिमाह अंबुजा से 68 करोड़ और एसीसी बरमाणा से 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही। इस दौरान उनके साथ भाजपा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, संजीव कटवाल और जिला मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता भी मौजूद रहे।